जनता भ्वाइस बुटवल वैशाख ३०,प्रदेश नं ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्नेछ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले केन्द्रबाट रु १५ अर्ब ४२ करोड अनुदान पाउने र प्रदेशको आफ्नै स्रोतलाई थप गरी बजेट ल्याउन गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
“प्रदेशलाई करको अधिकार दिइएको छैन र सेयरिङ गर्ने मोडालिटी पनि बनेको छैन”
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पाँच वटा करमध्ये कृषि आयमा लाग्ने कर मात्रै प्रदेशको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अन्य करका विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो । प्रदेशको अधिकारभित्र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, सवारीसाधन कर रहेकाले त्यसैका आधारमा राजश्वस्रोतको अध्ययन भइरहेको छ ।
“प्रदेशमा राजश्वको नयाँ क्षेत्र र केन्द्रबाट आउने रकम समेतका आधारमा बजेटको सिलिङ तोकिने छ”
प्रदेश सरकारले असार १ गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
