जनता भ्वाइस बुटवल चैत ३०,प्रदेश सरकारले ‘सम्बृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’को नारासहित १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट ल्याएको छ ।
शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पेश गरे । प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोत छैन । त्यसेले केन्द्रले दिएको अनुदान रकमबाटै बजेट ल्याइएको हो । बजेटको ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार चालु खर्च र ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छ ।
बाँकी ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थ बजेटमा राखिएको छ । अर्थ वजेटबाट वचत भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षको आयमा समावेश गरिने छ । आफ्नो स्रोत नभएका बजेट कनिका छरे जस्तो छ । प्रदेश मन्त्रालय, संवैधानिक अंग तथा निकायहरुको स्थापना, भौतिक संरचना निर्माण र संचालन गर्न ५ करोड छुट्टाइएको छ । पहाड र तराईका अति पीछडिएका गाउँपालिकाहरुलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन भएको छ ।
सहकारी विकास कोष स्थापनाका लागि एक करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहनका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिन अनुदान कोष स्थापनाका लागि एक करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । सहकारी विकास कोष स्थापनाका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा तीनवटा महानगर बनाउन संभाव्यता अध्ययन गर्न तथा दाङको घोराही र बुटवलमा रंगशाला निर्माण गर्न वजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि अध्धयन गर्न २० लाख, रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्म मोनोरेल, लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाई अवधि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययनका साथै जगदिशपूर ताल संरक्षण कार्यक्रमका लागि २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटका उदेश्यहरु : –
- प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने कानुन कार्यविधि, संस्था र संरचना निर्माणका साथै आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने।
- विकास र समृद्धिका लागि चाहिने नीतिगत र संरचनागत आधारशिला खडा गर्ने।
- सामाजिक न्याय सहितको सन्तुलित विकासको आधार तयार पार्ने।
- कृषि, उद्योग र पर्यटन लगायतका क्षेत्रगत समस्याहरु पहिचान गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु छनोट गर्ने।
- राजस्वको श्रोत पहिचान गरी संकलन प्रक्रिया अघि बढाउने।
- प्रादेशिक विकास अवधारणा तयार गरी आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने।
- बजेटका उदेश्य हासिल गर्न बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरु : –
- संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने।
- नयाँ प्रादेशिक संगठन संरचना र जनशक्तिको आवश्यकता बारेमा अध्ययन गरी उपयुक्त ढाँचा तयार गर्ने।
- प्रादेशिक निकायहरुलाई अति आवश्यक भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउने।
- प्रादेशिक आवधिक योजना बनाउने र प्रदेशको दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना तर्जुमा गर्ने।
- आन्तरिक श्रोत परिचालनका लागि आवश्यक नीति, कानुन, संगठन संरचना तयार गर्ने।
- सामाजिक न्याय सहितको सन्तुलित आर्थिक विकासको लागि केही आधारभूत कार्यहरु शुरु गर्ने।
