चैत्र ७, २०७३– मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावलाई लिएर उत्पन्न असमझदारीबीच सरकारले दोस्रो तहका नेतामार्फत सहमति प्रयास थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालका अनुसार सरकार र मधेसी मोर्चाको अनौपचारिक कार्यदलले सीमांकन बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गरेर स्थानीय चुनावमा जाने, त्यसपछि प्रदेश चुनावअघि सीमांकन टुंग्याउनेबारे छलफल गर्न नेतृत्वसँग परामर्श गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार कार्यदलमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला र राप्रपा नेता तथा मन्त्री दीपक बोहरा छन् । मोर्चाबाट संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र तमसपा नेता पेशल ढकाल रहेको स्रोतको भनाइ छ । कार्यदलले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पहिलो बैठक गरेको सल्लाहकार खनालले खुलाए । तमसपा नेता ढकालले कार्यदल बैठक भएको पुष्टि गरे । सिंहदरबारमा चैत २ मा मोर्चा नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेकै दिन दाहालले अनौपचारिक वार्ता गर्ने गरी कार्यदल प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कार्यदल गठन गरेको पुष्टि गरे । ‘संविधान संशोधनको विषयमा तीन/तीन जनाको कार्यदलले फेरि गृहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीजीसँग कुराकानी भएको हो, सीमांकनको बारेमा सहमति जुटाउँदै संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो,’ ठाकुरले जनकपुरबाट फोनमा भने, ‘हामीले पहिले पनि तीनबुँदे सहमतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकाले धेरै विश्वास नलागेको बतायौं । त्यसैले विश्वसनीय ढंगले काम गरेर देखाउनुस् भनेर कार्यदलमा तीन जनाको नाम दियौं ।’
कार्यदल बैठकले सीमांकनलाई संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउन आवश्यक कार्यविधि र कार्यादेशबारे शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरी तुरुन्तै अर्को बैठक गर्ने भन्दै दुवै पक्षका नेताहरू उठेका थिए । फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले कार्यदल अनौपचारिक रूपमा बनेको पुष्टि गर्दै त्यसले सीमांकनमा सहमति खोज्नेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘कार्यदल त बनेकै छ, उसले सहमति के हुन सक्छ भनेर छलफलसम्म गर्ने हो,’ यादवले भने, ‘सरकारले म वार्तामा सक्रिय छु भन्ने देखाउनका लागि यो बनाएको हो । मोर्चा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दबाब हो, यसले निष्कर्ष दिँदैन ।’ कार्यदलबारे मोर्चाभित्र अहिलेसम्म छलफल हुन नसकेको समेत उनले बताए ।
कार्यदल सदस्य रहेका तमसपा नेता ढकालले कार्यदलले तुरुन्तै निर्णय गर्नेभन्दा पनि सहमतिका विकल्पबारे छलफल मात्रै गर्ने प्रस्टीकरण दिए । शनिबारको बैठकमा चुनाव र मोर्चाको आन्दोलनलाई लिएर अनावश्यक तिक्तता नहोस् भन्नेमा पनि छलफल भएको उनले खुलाए । कार्यदलमा रहेका मोर्चा नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र श्रेष्ठसँग यसबारे बुझ्न खोज्दा उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रादेशिक सीमांकन हेरफेर थाती राखेर स्थानीय चुनावमा जानेबारे मधेसी मोर्चासँग आन्तरिक छलफल चलिरहेको दुई दिनअघि सानोठिमीमा आयोजित अखिल (क्रान्तिकारी) को पदाधिकारी बैठकमा खुलासा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले कुनै पनि हालतमा आफू स्थानीय चुनावको निर्णयबाट पछि नहट्ने भन्दै चुनाव निर्धारित मितिमा हुने दोहोर्याए । अखिल क्रान्तिकारीका एक पदाधिकारीका अनुसार उनले मोर्चालाई सीमांकन हेरफेर टुंग्याउन संघीय आयोगको विकल्पमा जानेबारे सहमति गराउन आफू लागिपरेको भन्दै स्थानीय चुनावमा मधेसी मोर्चा आएरै छाड्ने दाबी दोहोर्याए । फागुन २३ गते सप्तरी घटनापछि मधेसवादी दलले एक साताको अल्टिमेटममा सरकारले चुनाव नरोकेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिए पनि दाहालले मोर्चासँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको बताए ।
दाहालले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा कानुन मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरू बोलाएर संविधान कार्यान्वयन र चुनावका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए । स्थानीय तहमा मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदै थपे, ‘अहिलेसम्मका काम सकारात्मक छन्, अब चुनाव र संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुनुहोस् । सरकार प्रमुखका हैसियतले म संघीयतासम्बन्धी कानुन निर्माणको काम कति भइरहेको छ भन्नेमा कडाइका साथ लागेको छु ।’
दाहालले पार्टी उच्च नेताहरूसँगको बैठकमा वैशाख ३१ को मिति नसार्ने भन्दै यसैबीचमा मधेसी मोर्चासँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको पनि खुलाए । उनले चुनावमा हार्नुपरे पनि तयार हुने, तर कुनै पनि हालतमा चुनाव गरिछाड्ने भन्दै भ्रम नपाल्न बैठकमा आग्रह गरे ।
‘संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको चुनावबाहेक अब हामीसँग विकल्प छैन, माओवादीले आफ्नो युद्धको औचित्य पुष्टि गर्न पनि अब संविधान कार्यान्वयन गर्नैपर्छ,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै अखिल क्रान्तिकारीका एक पदाधिकारीले भने, ‘चुनावमा हारिन्छ भनेर नडराउनुहोस् । मोर्चालाई ल्याएर निर्धारित मितिमा स्थानीय चुनाव गरेरै छाड्ने हो । म प्रधानमन्त्री भएको सहमति गर्न र चुनाव सफल पार्नका लागि हो । मलाई सफल पार्ने हो भने स्थानीय तहमा गएर तयारी थालिहाल्नुहोस् ।’
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले चुनावका लागि मोर्चासँग अझै सहमति प्रयास जारी रहेको बताइन् । ‘चुनावको मिति सार्ने सम्भावना छैन, अहिले चुनाव सार्न थालियो भने तीनवटा चुनाव समयावधिभित्र गरिसक्ने सम्भावना कम हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,’ भुसालले भनिन् ।