जनता भ्वाइस चैत्र ४, २०७३– सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्वस्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्यसचिव र नेपाल स्वस्थ्य व्यवसायी परिषदको रजिस्ट्रार परिर्वतन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदले १७ फागुमा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा नेपाल स्वस्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट सदस्य सचिव डा खेम कार्कीलाई हटएर डा स्वयंप्रकाश पण्डितलाई र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबाट रजिष्ट्रार काशी रिमाललाई हटइ रामचन्द्र साहालाई नियुक्ति गरेको थियो ।
सरकारको सो निणय गैरकानुनी भदै डा कार्की र रिमाल सर्वोच्च गएका थिए । दुवैको रिटको प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजालसले बुधबार त्यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम अदेशसँगै उनीहरुलाई हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
सरकारले १७ फागुमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल, नर्सिङ्ग काउन्सिल, आयुर्वेद काउन्सिल लगायतका तीन दर्जन पदाधिकारी हटाएर नया नियुक्ति गरेको छ । यस अघि मन्त्री थापको प्रस्तावमा सरकारले भरतपुर क्यन्सर अस्पताल विकास समितिबाट हटाइएका डा. गणेश गुरुङ, रामप्रसाद न्यौपानेले पनि तत्काल नहटाउन सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएका थिए ।
