जनता भ्वाइस चैत्र ३ , २०७३- प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अत्यावश्यक कानुन निर्माण नगरी सरकारले आदेशका भरमा स्थानीय तह सञ्चालन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
औपचारिक रुपमा स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको भोलिपल्ट बुधबार संसदमा समय माग गरेर बोल्दै एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले सरकार स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाए । ‘पहिलो पटक संवैधानिक हैसियत पाएको स्थानीय तह सञ्चालनमा आउनु संविधान कार्यान्वयनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन किन ल्याएन ?’
यसअघि सरकरले स्थाननिय तह पुर्नसंरचना सम्बन्धी संबैधानिक आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित राजपत्रमा प्रकाशित गरी ७ सय ४४ स्थानिय तह सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर त्यसअगावै सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी संघीय कानुन निर्माण सहितको अत्यावश्यक गृहकार्य नगरेकामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
संविधानले तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन वनाउने अधिकार संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदलाई दिएको छ । कानुन व्यवसायीसमेत रहेका सांसद भण्डारीले साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सदनमा नआएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । ‘संसदबाट कानुन पारित नगराई सरकारले निर्देशिकामार्फत स्थानीय तह सञ्चालन गर्नु असंबैधानिक काम हो,’ उनले भने ।
निर्वाचन पछि भने स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारसुचीमा परेका विषयमा संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनसंग नबाझिने गरी आफैले कानुन बनाउन सक्छ । सरकारले बैशाख ३१ का लागि स्थानीय चुनावको मिति तोकेपनि मधेशकेन्द्रीत दलहरुको विरोध र प्रमुख दलहरुबीच शक्ति संघर्षका कारण चुनावको माहौल बन्न सकेको छैन ।
सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले संसदमा विचाराधीन संविधान दोस्रो संसोधन विधेयक पारित नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने बताए । आफुहरुको सुझाव विपरित स्थानीय तहको संख्या र केन्द्र तोकिएकामा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।
कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले भने स्थानिय तह आफैले गर्नुपर्ने वडा विभाजन र केन्द्र तोक्ने काम आयोग मार्फत सरकारले गरेकामा आपत्ति जनाए । संसदले बुधबारमात्रै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण विधेयक माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । उक्त विधेयकमाथि संसोधन दर्ताका लागि सांसदहरुले बुधबार अपरान्हदेखि ७२ घन्टाको समय पाएका छन् । तोकिएको समयमा प्राप्त हुने संसोधन प्रस्तावसहितको दफावार छलफल पछि संसदले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण विधेयक पारित गर्ने छ ।
