जनता भ्वाइस चैत्र ३ , २०७३- मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गर्दै बिहीबारदेखि असहयोग र अवज्ञा गर्नेगरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
मोर्चा बैठकअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार स्थानीय चुनावलगत्तै संविधान संशोधनका लागि तयार रहेकाले समर्थन फिर्ता नलिन आकस्मिक बैठकमार्फत् आग्रह गरे पनि मोर्चाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । दाहालले संघीय प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको मोर्चाको माग तत्काललाई स्थगन गरेर अरु बुदा संशोधन गर्ने विकल्पबारे सोच्न गरेको आग्रह पनि मोर्चा नेताले नस्वीकार्ने निर्णय लिएका छन् ।
फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा प्रहरी गोलीले निहत्था पाँच सर्वसाधारण मारिएको भन्दै मोर्चाले सरकारलाई दिदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । राजधानीको बिजुलीबजारमा बुधबार राति अबेरसम्म बसेको मोर्चा बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकार र निर्वाचन आयोगद्वारा घोषित निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम र स्थानीय तहको नया संरचना कार्यान्वयनमा पूर्णत: असहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ वक्तव्यमा मोर्चा आबद्ध सातै मधेसवादी घटकका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने, सीमांकन मिलाउने आदि आश्वासन दिनुभयो, हामीले त्यसमा कुनै विश्वसनीय आधार देखेनौं, उहाँले त्यसबारे कुनै तयारी गरेको देखिएन, न त सत्ता घटकसित सल्लाह नै गरेको देखियो,’ बैठकपछि सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘सप्तरी घटनाले हामीलाई यो सरकारको समर्थन गर्नुपर्ने कुनै पनि आधार रहेको छैन, त्यसैले आजको बैठकबाट हामी अवज्ञा र आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्यौं ।’
मोर्चाले चैत १३ गते राजविराजमा सभा गरी मलेठमा मारिएकाप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्नें निर्णय पनि गरेको छ । त्यसै दिन सबै जिल्लाहरुमा कार्यक्रम राख्ने र चैत १५ गते जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यक्रम घेराउ गर्ने मोर्चा निर्णय छ ।
मोर्चाको एक मूख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमले बुधबारै सभामुख ओनसरी घर्ती समक्ष पत्र बुझाउदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो । बैठकमा फोरमले मात्रै संसदमा समर्थन फिर्ताको पत्र दर्ता गराएकामा केही मधेसवादी दलले असन्तुष्टि जनाउदै मोर्चाको निर्णयपछि सबैको एकैपल्ट पत्र जानुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । नेताहरुबीच असन्तुष्टी लम्बिदै जादा बैठक सात घण्टासम्म लम्बिएको थियो ।
महतोका अनुसार अब बिहीबार मोर्चाका अरु छ घटकले सभामुख घर्तीलाई भेटी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाउने छन् । संसदीय प्रक्रिया अनुसार हरेक संसदीय दलपिच्छे अलग अलग पत्र बुझाउनुपर्ने अभ्यास भए पनि मोर्चा नेताहरु एकै पटक गएर बुझाउने तयारीमा छन् । यसअघि मंगलबारको बैठकमा मोर्चा घटकबीच औपचारिक पत्र बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेबारे मत बाझिएको थियो ।
केही मोर्चा नेताले फागुन २५ गते सरकारलाई बुझाएको सात दिने अल्टिमेटममै सात दिनभित्र चुनाव नरोकिए सरकारलाई दिएको समर्थन स्वत: फिर्ता हुने शर्त उल्लेख भइसकेकाले अर्को निर्णय लिनु नपर्ने तर्क गरेका थिए । संसदमा बोल्दै तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट संसदीय दलका नेता अशोक राईले हस्ताक्षर गरेको समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले सभामुख ओनसरी घर्ती भेटै बुझाएका थिए । पत्रमा साउन १८ गतेको संसदीय दल बैठकबाट प्रधानमन्त्री चुनावमा पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बुधबारबाट समर्थन फिर्ता गरेको उल्लेख छ । संसदमा फोरमका १५ सांसद छन् ।
संसदमा ४० सांसद रहेको मोर्चाको यो निर्णयले सरकारलाई संसदमा विश्वासको संकट भने आइपर्ने छैन । सत्ता संकट टार्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अघिल्लो साता ३७ सिट भएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइसकेका छन् । अनि, १४ सिट भएको फोरम लोकतान्त्रिक पनि सरकारमा जाने पक्कापक्की छ ।
