जनता भ्वाइस फाल्गुन १९, २०७३- सरकारी सवारी साधन दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय समितिलाई मन्त्रालयहरूले टेर्न छाडेका छन् । संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले गठन गरेको ‘सरकारी सवारी साधनको उपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमिति’ का निर्देशन पनि मन्त्रालयहरूले मानेका छैनन् ।
असोज १६ मा गठित उपसमितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरू र त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयमा भएका सरकारी सवारी साधन प्रयोगबारे तथ्यांक पठाउन भनेको थियो । बुधबारसम्म खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले सवारी साधनसम्बन्धी विवरण पठाएका छैनन् । उपसमितिका अनुसार कतिपय मन्त्रलायले पठाएको विवरण पनि अपूरो छ ।
http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-02/20170302075319.html
