जनता भ्वाइस फाल्गुन २६, मधेसी मोर्चाले सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिँदै स्थानीय चुनावका सबै कार्यक्रम रोक्न माग गरेको छ । चुनाव स्थगनको घोषणा नगरे ७ दिनपछि सरकारलाई मोर्चाको समर्थन फिर्ता हुने मधेसवादी नेताहरूले बुधबार बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाललाई जानकारी गराएका छन् ।
‘सात दिनको समय दिएर आज पाँचबुँदे पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं, आजसम्म धेरै आश्वासन सुनियो, अब त्यस्तो हुँदैन,’ तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कान्तिपुरसँग भने, ‘तत्काललाई दुईदिने आन्दोलन घोषणा गरेका छौं । बीचमा होली परेको छ । चैत २ गते बैठक गरेर आन्दोलनको घोषणा गर्दैछौं ।’
ठाकुरको भनाइ सकिएपछि दाहालले मोर्चाले समर्थन फिर्ता तत्कालै लिने कल्पना आफूले नगरेको भन्दै त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भए आउन सक्ने स्थितिबारे पनि विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘म अहिले पनि संविधान संशोधन विधेयकलाई सकारात्मक टुंगो लगाउन सबै प्रयास गरिरहेको छु, उपयुक्त समयमा त्यसलाई पारित गर्ने हो, त्यसमा ढुक्क रहनुस्,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘मबाट तपाईंहरूका मुद्दा सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगी नै सक्नुभएको हो भने त्यसपछिको सरकारले चाहिँ सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला भन्ने पनि एक पटक विचार गरिहेर्नुहोला ।’ स्रोतका अनुसार ठाकुर र मोर्चा नेताहरूको कुराले दाहाल तनावमा आएका थिए ।
दाहालपछि संक्षिप्त बोलेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तीनबुँदे समझदारी कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेकाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन अझै प्रयास गर्ने बताएका थिए । उनले चुनाव रोक्ने वा पन्छाउने माग नगर्न मोर्चालाई आग्रह गर्दै राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तीनबुँदे समझदारी कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले समर्थन गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यतालगायत सवाललाई नै धरापमा पार्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरी परिस्थितिलाई झन् गम्भीर बनाएको मोर्चाको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘फागुन २३ गते सप्तरीमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिरहेका जनतामाथि सरकारले गोली हानेर ४ जनाको हत्या र दर्जनौं घाइते बनाएको र कैयौंको गिरफ्तारी गरिएको घटनाले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ मोर्चा आबद्ध सातै मधेसवादी दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित बुँदा तोकिएको अवधिभित्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन स्वत: नरहने जानकारी गराइन्छ ।’
मोर्चाले वैशाख ३१ का लागि सरकारद्वारा घोषणा गरिएका स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गरिनुपर्ने, संविधान संशोधन गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्ने, राज्य पुन:संरचनालगायत विषयलाई मोर्चा र गठबन्धनको सहमतिका आधारमा संवैधानिक रूपले परिमार्जित गरी संशोधन गर्ने र पहिला संघीय व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन गराउने कार्यको समेत संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सप्तरीमा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरूको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने, विरोध कार्यक्रमका दौरान विभिन्न स्थानमा गिरफ्तार गरिकाहरूलाई तुरुन्त रिहाइ गरिनुपर्ने मोर्चाको माग छ । सप्तरी घटनाबारे उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरिनुपर्ने पनि उसको माग छ ।
मोर्चा नेताहरू उठेर हिँड्नुअघि दाहालले थुम्थुम्याउँदै आफूलाई अल्टिमेटम नदिएको भए उचित हुने थियो भनी टिप्पणी गरेका थिए । मोर्चाले अल्टिमेटम दिए पनि दाहाल र देउवा दुवै कुनै पनि हालतमा चुनाव रोक्न नसकिने निष्कर्षमा कायम रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । अल्टिमेटम कार्यान्वयन नभए त्यसपछि के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा मोर्चा पुगिसकेको छैन । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले सत्ता रणनीतिको सिकार नबन्ने भन्दै सप्तरी घटनाले आन्दोलनतिरै ध्यान मोडेको बताए ।
कुनै पनि बहानामा चुनाव नरोक्न एमालेको आग्रह
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कुनै पनि बहानामा चुनाव नरोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेको छ । ठूला तीन दलको बुधबारको बैठकमा एमाले नेताहरूले राजविराज घटनाको प्रसंग उठाउँदै चुनावका लागि शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण तयार गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मधेसी मोर्चाले चुनाव स्थगन गर्नुपर्ने माग राखिरहेको सन्दर्भमा एमालेले कुनै पनि हालतमा चुनाव गर्नैपर्ने धारणा तीन दल बैठकमा राखेको हो । एमालेले अहिले चुनाव नहुने हो भने त्यसको असर प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा पनि पर्ने भएकाले समयको ख्याल गरेर चल्न प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रका नेतालाई आग्रह गरेको थियो । ‘राजविराज घटनाप्रति सत्तारूढ दलको धारणा के हो भनेरसमेत हामीले उहाँहरूको जवाफ मागेका छौं,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा कुनै दलले आफ्ना विचार जनतासमक्ष लैजान नपाउने हो भने त्यसले के असर गर्छ ?’ बैठकमा एमाले नेताहरूले राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार जनतासमक्ष लैजान पाउनुपर्ने र त्यसमा आउने व्यवधानहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्नेमा राजविराजमा त्यो हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
एमालेले अभियानका क्रममा मोर्चाले कानुन उल्लंघन गरेकाले त्यसको कानुनी उपचार नै खोजिनुपर्ने माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले कानुनी पाटो गम्भीरतापूर्वक लिने भए पनि राजनीतिक पाटोतर्फ पनि विचार गर्न आग्रह गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘शान्ति सुरक्षा र कानुन व्यवस्थापन गर्न त सरकार छँदैछ, मुख्य कुरा राजनीतिक असन्तोषको व्यवस्थापन हो, त्यसमा तपाईंहरूको भूमिका चाहियो,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘हामीले तपाईंहरूलाई कार्यक्रम नै नगर्नुस् भन्न मिलेन तर परिस्थितिको विचार गर्दै दुई–चार दिन रोक्न सुझाव दिन्छौं ।’
कान्तिपुर समाचार का अनुसार एमाले नेताहरूले जारी मेची–महाकाली अभियान नरोकिने उल्लेख गर्दै आगामी कार्यक्रमहरूमा सुरक्षाको प्रत्यभूति दिलाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा कांग्रेस नेता एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले तत्कालका लागि कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । तर एमाले नेताहरूले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नहुने हो भने राजनीतिक दलहरू कसरी चुनावमा जाने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘अहिले एमालेलाई पर्यो भनेर खुसी नहुनुहोला, भोलि जुनसुकै राजनीतिक दलहरूलाई पनि यस्तो निषेध गर्न खोज्ने अवस्था आइपर्छ । त्यसमा सचेत हुनुहोला भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने । उनका अनुसार माओवादी केन्द्र र कांग्रेस नेताहरूले चुनाव जसरी पनि गर्ने जनाउँदै दलहरूलाई कार्यक्रम लैजान अवरोध गर्ने शैली गलत भएको बताएका थिए ।
एमालेबाट अध्यक्ष केपी ओलीसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङ, भीम रावल बालुवाटार पुगेका थिए भने माओवादीबाट दाहाल, श्रेष्ठ, रामबहादुर थापासहित नेता सहभागी थिए । कांग्रेसबाट सभापति देउवा र गृहमन्त्री निधि सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार बैठक सकिएपछि दाहाल र ओलीबीच केहीबेर छुट्टै कुराकानी भएको थियो ।
