जनता भ्वाइस काठमाडौँ – झण्डै दुई हप्ताअघि छाउप्रथाका नाममा सुदूरपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लामा महिलाले विभेद भोगिरहँदा सरकारले छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेको थियाे । गृह मन्त्रालयले विभिन्न ठाउँमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन पनि दिइसकेकाे छ ।
त्यस्तै छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यही क्रमलाई निरन्तरता दिन सुर्खेतका एक हजार आठ सय छाउगोठ आगामी तीन दिनभित्र नष्ट गरिसक्ने अभियान रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले छाउपडी हटाउन कार्ययोजना बनाएरै मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले ६२ देखि ७३ सम्म १३ जना किशोरीको छाउ गोठमा विभिन्न कारणले ज्यान गएकाे आँकडा प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, ‘एक वर्षभित्रै छाउपडीलगायतका कारणले कुनै पनि महिलाले दुःख पाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ ।’
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले छाउगोठ नष्ट गर्ने क्रममा कुनै बाधा अड्चन नभएको अवस्थालाई उपलब्धिकारुपमा लिन सकिने बताउँदै पालिकाबाट महिला हिंसा र छाउपडी अन्त्य गर्ने कार्यतालिका र कार्ययोजना बनाउन निर्देशन पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
