जनता भ्वाइस काठमाडौं, भैरहवास्थित विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज) मा धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ । १८ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको शक्ति मिनरल्सलगायत उद्योग निर्माणाधीन छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डीकाप्रसाद भट्टका अनुसार ती कम्पनीहरूले असार दोस्रो सातादेखि निर्माण थालेका हुन् । उनका अनुसार हालसम्म सेजमा प्लट लिएका २४ मध्ये आठ वटा उद्योग निर्माणका लागि आइसकेका छन् । तीमध्येका केही उद्योगले मेसिन अर्डर गरिसकेका छन् भने केहीले अग्रिम भाडासमेत बुझाइसकेका छन् ।
शक्ति मिनरल्सले निर्धारित समयमै निर्माण थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुन्दर थापाले बताए ।
यस्तै, २४ सय वर्गमिटरमा एस प्लास्टिक, १० हजार वर्गमिटरमा नुमेटल्स प्रालि र २४ सय वर्गमिटरमा एलईडी लाइट प्रालिले निर्माण तथा सञ्चालनको सम्झौतापछि निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् ।
‘राजेश अग्रवालको सिद्धार्थ ग्रुपअन्तर्गत्का तीन उद्योगसहित निर इन्डस्ट्रिजले पनि उद्योग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिसकेका छन्,’ प्रवक्ता थापाले भने, ‘हालसम्म ३३ प्रतिशत उद्योग निर्माणका लागि भैरहवा सेजमा आएका छन् ।’
असार अघिसम्म २४ वटा उद्योगले भैरहवा सेजमा ६९ वटा प्लटका लागि अनुमति लिएका थिए । तीमध्ये अझै १६ उद्योग निर्माण तथा सञ्चालन सम्झौताका लागि आउने क्रममा रहेको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी उद्योगहरू समेत सम्झौताका लागि आउने क्रममा छन् ।
सुगम नानो हर्बल इन्डस्ट्रिज, किरण सुज म्यानुफ्याक्चर, जगदम्बा सिन्थेटिक्स प्रालि, ट्रान्स हिमालयन बेभरेजलगायत उद्योगहरू आउन बाँकी छ । अनुमति लिएका १६ वटा उद्योगले २१ साउनभित्र सम्झौताका लागि आइसक्नुपर्ने थापाले जानकारी दिए ।
‘तोकिएको अवधिमा पनि सम्झौता गर्न नआए स्वीकृत खारेज गरी नयाँ उद्योगहरूलाई अवसर दिइनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।
उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रको ०७१ सालमै उद्घाटन भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार सेजभित्रका सबै उद्योग सञ्चालनमा आए पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुनेछ । र, दुई हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।
सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको एक वर्षभित्र उद्योगले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरूले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले सेजस्थित प्लटको भाडा र निर्यात गरिने वस्तुको सीमा बढी भएकोप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
स्रोत: नेपाल समय
