म्यादी प्रहरीले पोशाक पाउन कठिन

२०७३ चैत २४ – आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचालन हुने म्यादी प्रहरीका लागि पोशाकको समस्या भएको छ ।  वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मुलुकभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन हुनेछन् ।
म्यादी प्रहरीको छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्नुका साथै शनिवारबाट आगामी वैशाख ८ गतेसम्म तालिम सञ्चालन हुने भएको छ ।  निर्वाचनका लागि परिचालन हुने म्यादी प्रहरीलाई तालिम अगाडि नै पोसाक वितरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
म्यादी प्रहरीले तालिमका क्रममा मात्र होइन निर्वाचन क्षेत्रमा खटिँदासमेत पोसाक पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।  प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले भन्नुभयो– छोटो समय भएकाले सबैलाई पोसाक उपलब्ध गराउन गाह्रो छ ।
‘पोसाकका लागि भनेर बजेट छुट्याइएको छ भन्ने सुनेको छु तर कति छुट्याइएको छ र टेन्डर प्रक्रियाका बारेमा जानकारी पाएका छैनौँ प्रवक्ता खनालले भन्नुभयो ।
यसअघि सरकारले ३५ देखि ४५ हजार जनासम्म म्यादी प्रहरी लिने गरेको थियो ।  पोसाक खरिदका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा १५ दिने टेन्डर आह्वान गर्नैपर्ने हुन्छ ।  टेन्डर भएको सात दिनभित्र ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी कपडा खरिद गर्न स्वीकृति गर्दासम्म निर्वाचन नै सकिन्छ ।
प्रवक्ता खनालले पोसाकमात्र नभई म्यादी प्रहरीलाई आत्मसुरक्षाका लागि प्रदान गरिने लाठी, जुत्ता–मोजा, झोला र कम्मल पनि अपुग हुन सक्ने जानकारी दिनुभयो ।  तलब उपलब्ध गराइने र त्यसैमा रकम थपथाप गरिदिएर आवश्यक सामानहरु आपैm खरिद गर्नू भन्न पनि सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
म्यादी प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मीहरुबीच फरक छुट्याउन चिन्ह सहितको ज्याकेट उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  म्यादी प्रहरी भनेको नै निर्वाचन ‘स्वयम्सेवक’ हो त्यसका लागि ज्याकेट उपलब्ध गराउन सकिन्छ– उहाँले भन्नुभयो ।
पोसाकका लागि समयमा नै टेन्डर आह्वान हुन नसकी कपडा खरिद गर्न नसकेको खण्डमा जिल्ला अनुसार म्यादीहरुलाई टोपी, जुत्ता, लाठी र ज्याकेट फरक–फरक वितरण गर्न सकिने जनाइएको छ ।  पोसाकका सम्बन्धमा प्रहरीले चासो देखाए पनि गृह मन्त्रालयले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी समयावधिका कारण म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद गर्न सक्ने  अवस्था नभएकाले अन्य विकल्प बारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त आह्वान नगर्नु अगावै पोसाक र लाठीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।  गृहले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागे पनि प्रभावकारी छलफल हुन नसक्दा ढिलो भएको बताइएको छ ।