जनता भ्वाइस चैत्र ९, २०७३- अन्तिम समयमा आएर फागुन १ मा मन्त्रीपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरिक्षकमा गरेको नियुक्ती बदर भएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । चार डिआईजीमध्ये बरियताक्रममा पहिलो रहेका नवराज सिलवाललाई पछ्याउदै मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रो बरियतामा रहेका चन्दलाई नियुक्ती गर्ने निर्णय सर्वोच्चले उल्टाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले सर्वोच्चको निर्णयबारे औपाचारिक रुपमा जानकारी नआएकाले यसबारे केही बोल्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला हेरेपछि मात्रै गृह मन्त्रालयले कस्तो कदम चाल्नेछ भन्ने थाहा हुनेछ ।’
प्रतिस्पर्धामा रहेको चारै डिआईजीको कार्यसम्पादन मुल्यांकन असोजमा नै तयार पारिएको थियो । त्यसमा सुपरिवेक्षकको हैसियतमा एआईजीले बीस नम्बर, पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतमा आईजीपीले १० नम्बर र आईजीपी र गृह सचिव भएको पुनरावलोकन समीतिले १० नम्बर दिनेगरी कार्यसम्पादन मुल्याकंन गरिसकिएको छ । मुल्यांकनको उक्त फाइल गृह मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एक/एक प्रति छ । गृह स्रोतका अनुसार अब गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरिक्षकको नियुक्तीसम्बन्धी फाईल मन्त्रीपरिषद्मा पठाउँदा त्यही कार्यसम्पादन मुल्याकंनलाई आधार बनाउने बाध्यता सिर्जन भएको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४६ को उपनियम ७ मा एआईजीहरु अवकाशमा गएपछि जेष्ठतालगायतका अन्य पाँच आधारमा आईजीपीमध्येबाट महानिरिक्षक चयन गर्नुपर्ने भएको थियो । सेवाहदका कारणले महानिरिक्षकसँगै नौ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक (एआईजी) सँगै सेवा निवृत्त हुने भएकै कारण चार डिआईजीमध्येबाट एकलाई छान्नुपर्ने भएको थियो । प्रहरी नियमावलीमा लेखिएको छ, जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।
नेपाल प्रहरीका एक पुर्व महानिरिक्षक अहिले गरिएको कार्यसम्पादन मुल्यांकन एआईजी पदका लागि गरिएको बताउँछन् । तर एआईजी पद रिक्त रहेको अवस्थामा सरकारले डिआईजीमध्येबाट एकलाई आईजीपी बनाउने अवस्थामा पुगेको हो । उनी भन्छन, ‘यसरी हेर्दा सर्वोच्चको निर्णयले थप कानूनी विवाद र जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ ।’
पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल आईजीपी नियुक्तीको विषय छिटोभन्दा छिटो टुग्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘नजिकिंदो चुनाव र मधेश दल र सरकारबीच बढदो दुरीका बेला प्रहरीको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘नियुक्ती बिबादले आन्तरिक सुरक्षामा मात्रै गम्भीर असर पार्दैन, प्रहरीको मनोबल समेत कमजोर बनाउने सम्भावना हुन्छ ।’ -कान्तिपुर समाचार
